पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को मंगलवार को एक विशेष कोर्ट ने एक कोयला घोटाला मामले में 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं के लिए दोषी ठहराया है।
विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री (कोयला) रे को दोषी ठहराया और आपराधिक षड्यंत्र और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया।
अदालत ने उस समय कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कास्त्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (CTL), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कास्त्रोन माइनिंग लिमिटेड (CML) को भी दोषी ठहराया। अब कोर्ट 14 अक्टूबर को सजा पर बहस करेगी।
मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित है।
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