सरकार ने गैर–केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) नकद वाउचर योजना के तहत उपलब्ध इंकम टैक्स छूट देने का फैसला लिया है। गैर–केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल होंगे।
यह कदम गैर–सरकारी कर्मचारियों को भी अपने नियोक्ताओं से कर मुक्त नकद भत्ते का दावा करने की अनुमति देगा, यदि सरकारी क्षेत्र में एलटीसी योजना उनके कार्य कांट्रेक्ट में शामिल है।
वस्तुओं और सेवाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से केवल जीएसटी रजिस्टर्ड विक्रेताओं से खरीदा जाना चाहिए। कर्मचारियों को यह भुगतान 12 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान करना चाहिए।
सरकार ने 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस साल एलटीसी किराया देने के लिए नकद वाउचर देने की घोषणा की, जो केवल 12 प्रतिशत या उससे अधिक की जीएसटी दर के साथ गैर–खाद्य वस्तुओं को खरीदने पर खर्च किया जा सकता है।
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