चंडीगढ़– हरियाणा में आज हो रहे कृषि कानूनों को लेकर धरना प्रदर्शन के खिलाफ कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चंडीगढ़ में एक बार फिर सरकार का पक्ष रखा। वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधा।
कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि आज का धरना प्रदर्शन कांग्रेस की साजिश है। बिचौलियों को बचाने के लिए वह आढ़ती और किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। दलाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है और इसी के चलते तीन नए कृषि बिल पारित किए गए हैं। इससे आढ़तियों को दिक्कत है कि यदि किसानों की आय बढ़ जाती है तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी।
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उन्होंने कहा कि बहुमत का किसान केंद्र की मोदी सरकार के साथ है और इसलिए वह आज के धरने प्रदर्शनों में शामिल नहीं हो कर अपनी फसलों की कटाई में लगा हुआ है। वहीं कांग्रेस कुछ लोगों को बहका कर सड़कों पर बैठी हुई है। हरियाणा का किसान कभी भी कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी और वाड्रा के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा। दलाल ने कहा कि पिछले 70 साल से कांग्रेस किसानों का हित करने की सोच रही है। लेकिन इच्छाशक्ति की कमी के कारण कुछ कर नहीं पाई। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में कुछ कर रहे हैं तो कांग्रेस सड़कों पर आकर बवाल मचा रही है, रास्ता रोक रही है जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी।
बरोदा में जनता कमल खिलाने को तैयार !
वहीं बरोदा उपचुनाव को लेकर बोलते हुए कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि पिछले 6 साल के कार्यकाल में बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की हुड्डा सरकार के मुकाबले ज्यादा विकास कार्य करवाए हैं। अब तक बरोदा में एक बार भी कमल नहीं खिला लेकिन इस बार वहां की जनता कमल खिलाने को तैयार है।
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बरोदा में हरियाणा की बीजेपी सरकार की तरफ से करवाए गए विकास कार्य को गिनाते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा की बड़ौदा में जलभराव एक बड़ी समस्या है। जिसका किसानों को फसल पैदा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार ने जलभराव की समस्या का समाधान करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा पीने की पानी की समस्या को दूर करने के लिए 8 नहर आधारित वाटर वर्क्स की मंजूरी दी गई है। हल्के में 56 गांव हैं और सरकार ने हर गांव से निकलने वाले लिंक रोड के निर्माण कार्य या तो शुरू करवा दिए हैं या उन को मंजूरी दे दी है।
बरोदा हलके में बेरोजगारी के समाधान को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने का फैसला किया है। जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने किसानों के धान की समस्या को दूर करने के लिए 12 करोड़ की लागत से एक राइस मिल स्थापित करने की भी मंजूरी दी है। इस साल के अंत तक राइस मिल का काम भी शुरू हो जाएगा।
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