मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा सरकार लगातार खेल तथा खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में खिलाड़ियों को हर संभव सुविधाएं व उचित अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। इसी कड़ी में खिलाड़ियों को और अधिक मौके देने के लिए सरकार ने तृतीय श्रेणी की कुल नौकरियों में 3% की दर से आरक्षण जारी रखने का निर्णय लिया है जबकि श्रेणी-घ की नौकरियों के लिए खेल कोटा हेतु 10% की दर से आरक्षण पहले से ही जारी है। श्रेणी ग में खिलाड़ियों को विभाग चुनने का मौका भी अब सरकार देगी।
Read Also सोनिया गांधी ने लोकसभा में मनरेगा योजना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा
हरियाणा सरकार अपने ‘पदक लाओ-पद पाओ’ के नारे को सार्थक करती हुई खेल विभाग की उत्कृष्ट खिलाड़ी रोजगार नीति के तहत भविष्य में भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को श्रेणी-क, ख, ग के पदों पर सीधी नौकरी बिना किसी परीक्षा या इन्टरव्यू के देती रहेगी। इसके साथ ही खिलाड़ियों को खेल ग्रेडेशन प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा खेल संघों से परिणामों का डाटा ऑनलाइन मंगवाने का निर्णय भी लिया गया है।