कोरोना काल में संसद का मानसून सत्र सितंबर में हो सकता है शुरू, विपक्ष को बेसब्री से इंतजार !

नई दिल्ली। (रिपोर्ट- प्रदीप कुमार) कोरोना काल में सब कुछ अस्त – व्यस्त हो रखा है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया भी जारी है। अब संसद का मानसून सत्र बुलाए जाने की तैयारी भी जोरों पर चल रही हैं। सितंबर में संसद का मानसून सत्र शुरू होने के आसार हैं, तो वहीं विपक्ष को इसका बेसब्री से इंतजार है।

खबर है कि अगले हफ्ते होने जा रही संसदीय मामलों की कैबिनेट बैठक में संसद के मानसून सत्र की तारीख को मंजूरी मिल जाएगी। सितंबर के दूसरे हफ्ते में 10 सितंबर से संसद सत्र बुलाए जाने के आसार हैं। कोरोना महामारी काल में सितंबर के दूसरे हफ्ते से संसद का मानसून सत्र शुरू करने को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार संसद के मानसून सत्र का नजारा कुछ अलग ही होगा। वहीं विपक्ष भी कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलने के लिए संसद सत्र बुलाए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।

कोरोना काल में कई बदलाव के साथ संसद के मानसून सत्र को बुलाया जाएगा। इस दौरान दर्शकों, अतिथियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और मीडिया की एंट्री सीमित रखी जाएगी। टीवी स्क्रीन समेत डिजिटल संवाद माध्यमों के जरिए सदन की बैठक को निर्बाध जारी रखने की तैयारी की जा रही है। चर्चाएं है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही वैकल्पिक दिनों के आधार पर हो सकती हैं यानी एक दिन लोकसभा और एक दिन राज्यसभा चल सकती है।

इससे पहले प्रस्ताव था कि दोनों सदनों को सेंट्रल हॉल से चलाया जाए। चार-चार घंटे की दो शिफ्ट में रोजाना लोकसभा और राज्यसभा को चलाया जाने का प्रस्ताव था। हालांकि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। सूत्रों के मुताबिक दोनों सदन वर्चुअली नहीं बल्कि फिजिकली चलेंगे। लोकसभा की कार्यवाही लोकसभा हॉल, राज्यसभा हॉल और सेंट्रल हॉल से चलने की संभावना है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही राज्यसभा और लोकसभा हॉल और लॉबी में आयोजित की जाएगी। हालांकि अभी तक बैठने की व्यवस्था के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

इससे पहले कोरोना संकट के चलते संसद के बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया था। संविधान के तहत एक संसद सत्र के अंत और अगले की शुरुआत के बीच छह महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। इसी कारण से मानसून सत्र शुरू करने के लिए संसद के पास आखिरी तारीख 23 सितंबर है। पिछली बार 23 मार्च को बजट सत्र खत्म होने से दो दिन पहले ही देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई थी।

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