ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड के माध्यम से अपने घरों का कानूनी अधिकार मिलेगा: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आज ग्रामीण भारत को बदलने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SVAMITVA योजना के तहत संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण की शुरूआत की। ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार प्रौद्योगिकी के साथ गांवों और मानचित्रण का सर्वेक्षण, SVAMITVA एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे इस साल अप्रैल में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों के अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करने और संपत्ति कार्ड जारी करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

 

आयोजन के दौरान प्रधान मंत्री ने कुछ लाभार्थियों से बातचीत की जिन्हें संपत्ति कार्ड प्रदान किए गए हैं। ये एक लाख संपत्ति धारक छह राज्यों के 763 गांवों में से हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो लोग शामिल हैं।

 

पीएम मोदी ने कहा कि ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड के माध्यम से अपने घरों का कानूनी अधिकार मिलेगा, जो उन्हें बैंकों और अन्य वित्तीय सुविधाओं से लोन लेने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि पहल से उनकी संपत्तियों पर अवैध कब्जे को रोका जा सकेगा। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और इस कदम की सराहना की।

 

कुछ लाभार्थियों ने संपत्ति कार्ड के माध्यम से बैंकों से लोन प्राप्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश के गांवों में ऐतिहासिक बदलाव लाएगा।

 

 

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