नई दिल्ली (रिपोर्ट- विनय सिंह): सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बिल के विरोध में कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं लगाई गई हैं, जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी।
केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। यह याचिका है राज्यसभा सांसद मनोज झा, टी सिवा और वकील एम एल शर्मा द्वारा लगाई गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
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फिलहाल कोर्ट ने इस कानून पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब देने को कहा है, इसके अलावा कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि देश की तमाम हाईकोर्ट में कृषि कानून के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं का डाटा भी इकट्ठा करें। इस याचिका में अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी।
आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को पास किया गया है। जिससे किसानों द्वारा अपनी फसल बेचने के सिस्टम में बदलाव होगा। इन बिलों का लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही है, तो वहीं सरकार इन बिल को किसानों के हित में बता रही है।
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