Defense Ministry big announcement on Agneepath: सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई योजना को लेकर पिछले चार दिनों से पूरा देश विरोध की आग में जल रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। जिसमें कहा गया है कि, रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा दी गई है।
अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान
रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए ऐलान में कहा गया है कि, रक्षा मंत्री @राजनाथसिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले ‘अग्निवर्स’ के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10% को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा नागरिक पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
The 10% reservation will be implemented in the Indian Coast Guard and defence civilian posts, and all the 16 Defence Public Sector Undertakings. This reservation would be in addition to existing reservation for ex-servicemen.
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) June 18, 2022
आयु में छूट का भी प्रावधान
ट्वीट में आगे कहा गया है कि, इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी जाएगी कि वे अपने संबंधित भर्ती नियमों में समान संशोधन करें। आवश्यक आयु में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा।
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Necessary amendments to relevant recruitment rules will be undertaken to implement these provisions.
Defence Public Sector Undertakings will be advised to make similar amendments to their respective recruitment rules. Necessary age relaxation provision will also be made.
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) June 18, 2022
नहीं हो रहा सरकार के आरक्षणों का असर
आपको बता दें कि, अग्निपथ योजना को लेकर देशभर में चल रहे बवाल के बीच सरकार कई तरह के आरक्षणों का ऐलान कर इस विवाद को खत्म करने के प्रयास में जुटी हुई है। लेकिन प्रदर्शनकारी सरकार के किसी भी ऐलान से संतुष्ट नहीं हैं। वह सिर्फ अग्निपथ योजना की वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। मालूम हो कि, रक्षा मंत्रालय के पहले गृहमंत्रालय द्वारा भी अग्निवीरों को भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान किया गया।
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