किसान आंदोलन पर शुक्रवार को सरकार और किसानों की 11वीं बैठक भी बेनतीजा रही। कई घंटों की बात के बाद भी दोनों पक्ष सहमति नहीं बना पाए। इसके बाद सरकार के तेवर तल्ख दिखाई दिये।
सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि हमने सबसे बेहतर प्रस्ताव किसानों को दे दिया है।लेकिन कुछ ताकतें चाहती हैं कि आंदोलन चलता रहे और इसकी कुछ अच्छा नतीजा ना निकले। बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि किसान संगठनों के दिल में किसानों का हित नहीं था। भारत सरकार PM मोदी जी के नेतृत्व में किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और रहेगी। विशेष रूप से पंजाब के किसान और कुछ अन्य राज्यों के किसान कृषि क़ानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान लगातार ये कोशिश हुई कि जनता और किसानों के बीच गलतफहमियां फैले और इसका फायदा उठाकर हर अच्छे काम का विरोध करने वाले कुछ लोग किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर सकें।
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