नई दिल्ली(प्रदीप कुमार): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में हाइड्रो प्रोजक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने खाद सब्सिडी बढ़ाने के अलावा स्ट्रीट वेंडरों को भी बड़ी राहत दी है। साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलो को भी मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक में किए गए निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में जम्मू कश्मीर में हाइड्रो प्रोजक्ट बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
जम्मू-कश्मीर में 540 मेगावॉट का पॉवर हाइड्रो प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बनेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 23,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के बनने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। इसके अलावा भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने किसान हितेषी फैसला लेते हुए पी एंड के फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 60,939 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया गया है।
Also Read कोरोना संकट पर PM मोदी ने की मुख्यमंत्रियों संग बैठक, तेल की बढ़ती कीमतों पर विरोधी राज्य सरकारों पर साधा निशाना
फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसे किसानों के लिए बड़ी राहत बताया है।केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि को अब दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसदी की सब्सिडी पर लोन मुहैया कराती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वेंडिंग जोन्स को 5800 से बढ़ाकर 10,500 कर दिया गया है। हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक 40 लाख वेंडर को लाभ पहुंचाया जाए। स्वनिधि से समृद्धि योजना के अंतर्गत अब तक अलग-अलग योजनाओं से 16.7 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है।
केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए दस राज्यों में 2542 टावरों को 2जी से 4जी में अपग्रेड किए जाने को मंजूरी दे दी है। ये टावर देश के दस राज्यों में है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि ये सभी टावर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं, इनमें आत्मनिर्भर भारत में बने 4जी कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क एवं टेलीकॉम नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इन सभी को बीएसएनएल ही अपग्रेड करके संचालित करेगा। इनके लिए 2426 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 820 करोड़ रुपये के वित्तीय समर्थन देने का फैसले को मंजूरी मिल गयी है।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter.
