प्राइवेट और सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अब राज्यों से ये भी कहा है कि वो सभी कार्यालयों चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी में कोरोना की वैक्सीनेशन कराए, हालांकि उम्र की सीमा 45 वर्ष की ही रहेगी लेकिन अब वैक्सीनेशन में तेजी आने की उम्मीद है।

 

सरकार के आदेश के मुताबिक प्राइवेट दफ्तर में 100 से ज्यादा वैक्सीन के पात्र लोगो को नजदीक के प्राइवेट या सरकारी वैक्सीनशन सेंटर के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार ने सभी राज्यों को 11 अप्रैल से वर्कप्लेस वैक्सीनशन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के इस आदेश से उन कंपनियों को भी सहूलियत होगी, जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की बात कही थी। अब ऐसी कंपनियां ही नहीं, बल्कि सभी कंपनियों में 11 अप्रैल से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सरकार ने कहा कि कार्यालय चाहे सरकारी हो, या निजी, 45 वर्ष की उम्र से अधिक के हर व्यक्ति के लिए कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी।

 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 रोधी टीकाकरण में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण वाला देश बन गया है। भारत में रोजाना औसतन 30,93,861 खुराकें दी जा रही हैं. देश में अब तक कोविड-19 टीके की 8.70 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग में बदलाव किया है और सैंपल टेस्ट फॉर्म में नया कॉलम जोड़ा है। इस कॉलम में कोरोना टेस्टिंग के दौरान लोगों को वैक्सीन को लेकर जानकारी देनी होगी और बताना होगा कि उन्हें अब तक वैक्सीन लगी है या नहीं। सरकार ने ये फैसला वैक्सीन के बाद भी लोगो के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लिया है। ऐसी सूचना के जरिये सरकार को पता लग सकेगा कि कौन सी वैक्सीन कितनी प्रभावी है।

 

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