जम्मू-कश्मीर में गृहमंत्री अमित शाह ने पहाड़ी आरक्षण को लेकर किया बड़ा एलान

(प्रदीप कुमार ): जम्मू-कश्मीर में गृहमंत्री अमित शाह ने पहाड़ी आरक्षण को लेकर बड़ा एलान किया है। गृहमंत्री ने राजौरी में एक रैली को संबोधित करते हुए पहाड़ियों को जल्द आरक्षण देने का ऐलान किया है।गृहमंत्री अमित शाह ने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना भी साधा है। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी समुदाय के लोगों के लिए एसटी आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया है। राजौरी में जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जस्टिस शर्मा कमिशन की सिफारिशों पर काम किए जाने का आदेश दिया है और प्रक्रिया पूरी होते ही पहाड़ी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिलने लगेगा। गृहमंत्री ने कहा कि गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के लोगों को यह आरक्षण मिलना है।

गृहमंत्री ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यह संभव हुआ है।रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पहले जम्मू-कश्मीर में तीन परिवारों की ही सत्ता थी। वे कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज यहां मोदी-मोदी के नारे लग रहे हैं। ये नारे ऐसी तमाम आशंकाओं को जवाब हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से बीते तीन सालों में आतंकवाद की 721 घटनाएं हुई हैं। इससे पहले के तीन सालों में आतंकवादी हमलों की संख्या 4 हजार से ज्यादा थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चलाई थी, यह उसका परिणाम है।

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अपने संबोधन में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आप पहले आए दिन पथराव की खबरें पढ़ते थें,लेकिन अब मोदी जी ने युवाओं के हाथों से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है। उन्हें नौकरी दी है। यह बदलाव जम्मू-कश्मीर के लिए अहम है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले तीन परिवारों के लिए परिसीमन सत्ता अपने पास रखने का उपाय था। अब जो परिसीमन हुआ है, उसमें सीटों का सही बंटवारा हुआ है। पहाड़ी इलाकों के लिए सीटों में इजाफा किया गया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि तीन सालों में 56 हजार करोड़ का निवेश जम्मू और कश्मीर में हुआ है। इससे पहले 70 सालों में महज 15 हजार करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट हुआ था। बहरहाल गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर में पहाड़ी आरक्षण से जुड़ा एलान अहम माना जा रहा है और आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है।

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