भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए

प्रदीप कुमार की रिपोर्ट भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता हुआ है इस ऑनलाइन समझौते के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीएम स्कॉट मॉरिसन भी वर्चुअली मौजूद रहे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन टेहन ने एक ऑनलाइन समारोह में भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर दस्तखत किए है।

इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया टेक्सटाइल , चमड़ा , आभूषण और खेल उत्पादों समेत 95 फीसदी से अधिक भारतीय वस्तुओं के लिए अपने बाजार में ड्यूटी फ्री पहुंच प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों के लिए वास्तव में एक अहम पल है।पीएम मोदी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने की बहुत क्षमता है।

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पीएम मोदी ने आगे कहा कि, ‘ये रिश्ते भारत-ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, ये समझौता हमारे बीच छात्रों, प्रोफेशनल और पर्यटकों का आदान-प्रदान आसान बनाएगा। जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे’। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा कि यह समझौता भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के करीबी संबंधों को और भी गहरा बना देगा। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि, ‘भारत-ऑस्ट्रेलिया नेचुरल पार्टनर हैं, जो लोकतंत्र, कानून के शासन और पारदर्शिता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं।

भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया 17वां सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है और ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत नौंवा सबसे बड़ा साझेदार है। दोनों देशों के बीच 2021 में माल एवं सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 27.5 अरब डॉलर था।2021 में भारत से वस्तुओं का निर्यात 6.9 अरब डॉलर का था और आयात 15.1 अरब डॉलर था भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, टेक्सटाइल और परिधान, इंजीनियरिंग सामान, चमड़ा, रसायन, रत्न और आभूषण शामिल हैं. आयात में मुख्य रूप से कच्ची सामग्री, कोयला, खनिज और मध्यवर्ती सामान शामिल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज हुआ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता अब केंद्रीय मंत्रिमंडल और ऑस्ट्रेलिया की संसद से मंजूरी मिलने के बाद पारस्परिक रूप से सहमति तारीख पर लागू होगा। अंतरिम समझौते के लागू होने के पहले ही दिन भारतीय निर्यातकों के लिए कई वस्तुएं शून्य आयात शुल्क पर उपलब्ध होंगी।

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