मथुरा टैंक हादसे पर यूपी सरकार कड़ा एक्शन, जल निगम के 3 अधिकारी निलंबित

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Mathura Tank Accident: उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक पानी की टंकी गिरने से दो लोगों की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी) के तीन अधिकारियों को सोमवार 1 जुलाई को निलंबित कर दिया गया है। यूपी सरकार के बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है।

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बता दें, घनी आबादी वाले कृष्णा विहार इलाके में रविवार 30 जून को टंकी ढहने से उसके मलबे में दबकर दो महिलाओं की मौत हो गई थी और 11 लोग घायल हो गये। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सहायक अभियंता ललित मोहन, कनिष्ठ अभियंता बीरेंद्र पाल और रवींद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि साथ ही तत्कालीन सहायक अभियंता दिव्यांशु कुमार सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई है।


यूपी जल निगम (शहरी) ने तीन कंपनियों (मैसर्स एसएम कंस्ट्रक्शन, मैसर्स बनवारी, और मैसर्स त्रिलोक सिंह रावत) और कई कर्मचारियों के खिलाफ मथुरा के कोतवाली पुलिस स्टेशन में धारा 304 (गैर इरादतन हत्या की सजा) के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामले से जुड़ी तकनीकी कमियों की जांच के लिए यूपी जल निगम (शहरी) गाजियाबाद क्षेत्र के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। जानकारी के मुताबिक समिति गहन जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए आईआईटी दिल्ली या आईआईटी कानपुर जैसे संस्थानों से सहायता मांगेगी।

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इस बीच, मथुरा जिला प्रशासन ने पानी की टंकी ढहने की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है और उसे एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक बयान में जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार सिंह ने एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) करेंगे और इसमें जल निगम, लोक निर्माण विभाग और वृन्दावन नगर निगम के कार्यकारी अभियंता सदस्य के रूप में शामिल होंगे। रिपोर्ट आने के बाद डीएम दोषियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशें सरकार को भेजेंगे। डीएम ने बताया कि जल निगम ने गंगाजल पेयजल परियोजना के तहत छह करोड़ रुपये की लागत से टैंक का निर्माण 2021 में पूरा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और आसपास के घरों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराया जाएगा।

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