कुल नौ राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को पूरा कर लिया है।
जिन 9 राज्यों ने इस प्रोसेस को पूरा किया है उनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। सुधार पूरा होने पर इन राज्यों को 23 हजार 523 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार अनुमति जारी की गई है। वित्त
मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वन नेशन वन राशन सिस्टम एक महत्वपूर्ण सुधार है जो विशेष रूप से हमारे प्रवासी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्यों को इसे लागू करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते देखना खुशी की बात है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त हो।
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