नई दिल्ली (तरुण कालरा की रिपोर्ट)– कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन समेत सात मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी, नई शिक्षा नीति और नीट परीक्षा को लेकर चर्चा हुई। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, ‘जीएसटी पर राज्यों को क्षतिपूर्ति देने से इनकार किया जाना मोदी सरकार द्वारा राज्यों के लोगों से छल के अलावा और कुछ नहीं है।
ममता बनर्जी ने किया आवाहन !
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअल मीटिंग में मौजूद मुख्यमंत्रियों से JEE और NEET की परीक्षा स्थगित करवाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा,की सभी राज्य सरकारों से मेरा आग्रह है कि हम एग्जाम तब तक कैंसल करवाने के लिए एकसाथ सुप्रीम कोर्ट जाएं जब तक हालात नहीं सुधरें ताकि छात्र JEE और NEET की परीक्षा में बैठ सकें।’ उन्होंने आगे कहा, की सितंबर में परीक्षा है। छात्रों की जिंदगी खतरे में क्यों डाली जाए, हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी लेकिन अब तक जवाब नहीं आया है।
पंजाब के सीएम ने मुआवजे का मुद्दा उठाया !
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामारी के कारण सरकार के राजस्व को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्रियों को एकजुट होकर पीएम नरेंद्र मोदी को हकीकत से रू-ब-रू करवाना चाहिए। पंजाब सीएम ने कहा, की कोविड-19 की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। हमने करीब 500 करोड़ रुपये खर्च किए। हम ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहां हमारे राज्यों की वित्तीय हालत खस्ता हो चली है। केंद्र सरकार ने जीएसटी के मुआवजे का भुगतान नहीं किया है। मैं ममता जी से सहमत हूं कि हमें एकसाथ प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां मौजूद सभी मुख्यमंत्रियों को मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।
परीक्षा के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का वार !
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बैठक का हिस्सा बने। उद्धव ठाकरे ने बैठक में सवाल उठाया कि सभी को पहले ये तय करना है केंद्र की मोदी सरकार से उन्हें लड़ना है कि डरना है। उद्धव ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां स्कूल खोले जाने से जितनी बड़ी तादात में कोरोना संक्रमण फैला उसे देखते हुए नीट परीक्षा के छात्रों के साथ जोखिम उठाना तर्कसंगत नही लगता।
जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर मंथन
गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भागीदारी होगी। राज्यों के वित्त मंत्री तो जीएसटी काउंसिल के सदस्य ही हैं। सोनिया और ममता के विचार है कि विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री काउंसिल की मीटिंग में केंद्र सरकार पर मुआवजे का दबाव बनाने की रणनीति पहले ही तय कर लें। कहा जा रहा है कि एनडीए से अलग दलों के मुख्यमंत्री केंद्र से 14 प्रतिशत जीएसटी कंपेनसेशन की मांग कर सकते हैं। विपक्ष शासित राज्यों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वो मुआवजे पर हामी नहीं भरकर एक तरह से डिफॉल्ट कर रही है।
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