दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा एलजी पर गंभीर आरोप लगाया गया है। और उन्होंने इसके लिए सीबीआई जाँच की मांग की है। वहीं इस मामले में अब बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए मनीष सिसोदिया के आरोपों का जवाब दिया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले में सिसोदिया के आरोपों का जवाब देते हुए कहा की कानून के कहने जो काम एलजी किया है वो आपके सामने है। और उन्होंने सिसोदिया के सीबीआई वाले जाँच मामले पर कहा है की अगर यह इतना बड़ा घोटाला था तो आज इतने दिन बाद इस मामले में की जरूरत क्यों पड़ी, अपने ये सब पहले क्यों नहीं किया अगर ये इतना ही गलत था तो अब तक अपने इस पर चर्चा क्यों नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा की जब ईडी की जांच होने लगती है तो इसको दूसरी तरफ मोड़ने के लिए आमलोगों की गर्दन पर चाकू चलाया जाता है। News in hindi today,
संबित पात्रा ने कहा की ब्लैकलिस्टेड कंपनी की ठेके खोलने की अनुमति नहीं होती लेकिन सिसोदिया ने उन्हें ठेके खोलने अनुमति दी तथा दिल्ली में कॉर्टन को भी अनुमति मिली हुई है, इस विषय में एक्साइज डिपार्टमेंट को चिठ्ठी भी लिखी गयी की आखिर क्यों आपने ये सब करने की अनुमति दी, संबित पात्रा ने कहा की मैं सिसोदिया जी से ये पूछना चाहता हूँ की अगर ये नोटिस पहले ही दी गयी थी तो अपने अब तक कुछ भी क्यों नहीं किया है। यहां तक की एक तरफ सरकार द्वारा प्रवासियों को कोरोना काल में भी ‘सेवा ही सदन’ मिशन द्वारा मदद की जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया ने शराब कंपनियों के टैक्स को माफ़ किया और ऐसे जगहों पर शराब की दुकानें खोली जहां नहीं होनी चाहिए थी। News in hindi today,
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संबित पात्रा ने आरोप लगते हुए कहा की सिसोदिया जी ने शराब कंपनियों के 140 करोड़ टैक्स भी माफ़ किए। मतलब जो वो चाहे वही सही है, जब सिसोदिया जी को पहले से पता था की एलजी घोटाला कर रहे थे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया अब जब सीबीआई आपके घर पहुँच गयी है तो सबका ध्यान भटकाने के लिए आप एलजी पर आरोप लगा रहे हैं।
ध्यान रहे की मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी के मामले में सीबीआई जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिखने की बात कही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से पास की गई पॉलिसी में बदलाव करके किस तरह से दुकानदारों को फायदा पहुंचाया गया है इसकी जांच होनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने नई एक्साइज पॉलिसी पर कहा कि मई 2021 में दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को पास किया था। News in hindi today,
नई एक्साइज पॉलिसी के लिए एलजी से मंजूरी मिलने के बाद ही टेंडर निकाले गए तो लाइसेंस लेने वालों से रिजर्व प्राइज का 25 फीसदी ज्यादा सरकार को मिला। इसके बाद जब दुकानें खोलने की फाइल एलजी के पास गई तो उन्होंने अपना स्टैंड ही बदल लिया। इससे सरकार को बहुत नुकसान हुआ है।
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