चंडीगढ़: आंदोलनकारी किसानों से बढ़ते टकराव के बीच हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय की सुरक्षा और बढ़ा दी है।
कोई भी व्यक्ति अब पास बनाकर सीधे मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाएगा, उसे अलग-अलग चरणों से गुजरना होगा। संबंधित व्यक्ति का मोबाइल और अन्य कीमती सामान भी लॉकर में सीआईडी की निगरानी में रहेगा।
आईएएस यशेंद्र सिंह कमेटी की 2019 में सौंपी रिपोर्ट के 14 बिंदुओं में से 12 को मुख्य सचिव ने अपनी मंजूरी दे दी है। सचिवालय की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ अफसरों को भी सुरक्षा के नए दिशा-निर्देश से अवगत करा दिया है।
अब मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, मुख्य सचिव से आगंतुकों की मुलाकात तभी होगी जब निजी स्टाफ सुरक्षा कर्मियों को फोन कर उन्हें अंदर भेजने के लिए कहेगा।
गेट पास दिखाकर मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री कॉरिडोर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मुलाकात से पहले ग्लास डोर पर ही आगंतुकों की गहन जांच होगी।
महिलाओं की चेकिंग के लिए अलग से कक्ष बनेगा। मोबाइल व अन्य सामान के साथ कोई भी मुख्यमंत्री, उनके मुख्य प्रधान सचिव व मुख्य सचिव से नहीं मिल पाएगा।