सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर केंद्र के प्रस्तावित उपायों को दी मंजूरी

नई दिल्ली:  दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, सरकार के तमाम नियमों के बावजूद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली का अगर  AQI लेवल देखें तो Pm 2.5, 385 दर्ज हुआ जो कि बेहद खतरनाक है।

देश की राजधानी प्रदूषण का केंद्र बनी हुई है और वातावरण में सिर्फ धुआं ही धुआं है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो 17 से 18 सिगरेट और जोड़ लीजिए जो आप इनहेल कर रहें हैं। जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, वो भी दिल्ली की धुंध में स्मॉकर बन गए हैं।

विशेषज्ञों का कहना की दिल्ली प्रदूषण की कैपिटल बन गई है। दिल्ली में AQI लेवल  कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी के वो इलाके जहां गाड़ियों का आवागमन सबसे ज्यादा होता है जैसे लोधी रोड, वहां  AQI 389 दर्ज हुआ।

दिल्ली के सभी इलाकों का  AQI 400 के आसपास दर्ज किया गया जो बेहद ही खतरनाक है। वहीं, एनसीआर की हालत तो और भी ज्यादा बद से बद्तर है यहां PM 10,562 दर्ज किया गया जो बेहद ही ख़तरनाक है।

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बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जमीनी स्तर पर खराब होती है हवा के लिए उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

बच्चों के स्कूल आपने खोल दिए और सरकारी कर्मचारियों को आपने वर्क फॉर्म दिया है। तमाम दावों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाहर शुक्रवार को एक बार दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा था।

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बिल्डिंग्स के निर्माण पर लगी रोक के कार्यं, स्वास्थ व्यवस्थाओ पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, केंद्र सरकार ने भी इस दलील पर दिल्ली सरकार का साथ दिया है।

इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि हमने हलफनामा दाख़िल किया है, सेंट्रल कमीशन के कहने पर हमने स्कूल खोले थे, अभी स्कूल दुबारा बंद कर दिए गए है, नवंबर में स्कूल सिर्फ 15-16 दिन के लिए खोले गए थे।

आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रवर्तन कार्य बल और उड़न दस्ते पर केंद्र द्वारा प्रस्तावित उपायों को मंजूरी दी और साथ ही दिल्ली में कोविड अस्पतालों में निर्माण/नवीनीकरण को निर्माण प्रतिबंध से छूट दे दी है।

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