मोदी कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय की “पीएम श्री” योजना को मंजूरी दी

प्रदीप कुमार की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में स्कूलों को अपग्रेड करने से जुड़ी पीएम श्री योजना को मंजूरी मिल गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की घोषणा की थी।

कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय की “पीएम श्री”(PM SHRI) के तहत एक नए प्रोजेक्ट में स्कूलों को अपग्रेड करने को मंजूरी दी है।पीएम श्री योजना के तहत हर ब्लॉक में दो स्कूलों को अपग्रेड किया जायेगा। केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 27360 करोड़ की लागत से 2022 से 2027 तक 14600 स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा।

प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI )योजना स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक मॉडर्न और ट्रांसफॉर्मेटिव तरीका होगा।इसके तहत एक सर्च ओरिएंटेड और अच्छी शिक्षा सीखने के तरीके पर जोर दिया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य आधुनिक सुविधाओं पर भी जोर दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम-श्री योजना से लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा और पढ़ाई के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी।

केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम श्री स्कूलों का चयन राज्य सरकारों से बातचीत करके किया जाएगा। स्कूलों की गुणवत्ता को देखकर किसी भी स्कूल का चयन होगा इस योजना का मूल उद्देश्य है कि स्कूलों में गुणात्मक वृद्धि हो। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी पर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ लोग बयान देने को अपना काम मानते है।बयान बहादुर की चिट्ठी को आप लोगो के माध्यम से पढ़ा है।पत्र में लिखा की सरकारी स्कूल किसी कबाड़ खाना से ज्यादा खराब है,ये कौन सी भाषा है।

धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि जब ये लोग सत्ता में आए दिल्ली में सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट घटा है।500 मॉडल स्कूल बनाने की बात कही थी,आरटीआई के माध्यम से पता चला है 500 तो छोड़िए 63 स्कूल खोले है।दिल्ली में जितना वादा था उतने स्कूल नही बने है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि चार अहम मानकों पर सर्वे हुआ चारो में दिल्ली पीछे है।जो लोग अपने सत्ता में होने पर प्रिंसिपल की नियुक्त नही करते।स्कूल नही बनाते।शिक्षको को सेलरी नही दे पाते।वो सरकारी स्कूलों को कबाड़खाना कहते है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया।केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि शराबखाने में व्यस्त लोग सरकारी स्कूल को कबाड़खाना कहे ये दुर्भाग्य है।कुछ लोग काम करते है। कुछ लोग बयान देते है। ज़ाहिर है स्कूलों के अपग्रेडशन से जुड़ी पीएम श्री योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है और इस योजना के जरिये केंद्र सरकार ने शिक्षा सुधार में बड़े बदलाव का दावा किया है ऐसे में योजना पर सवाल उठा रहे राजनीतिक विरोधियों पर पलटवार करते हुए जवाब दिया जा रहा है।

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