Water Crisis: दिल्ली सरकार हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी के हिस्से का पानी नहीं छोड़े जाने को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। जल मंत्री आतिशी ने ये जानकारी दी।आतिशी ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में “आपात स्थिति” दस्तक देने वाली है। उन्होंने संकट से निपटने के लिए कुछ आपातकालीन कदम उठाने की भी घोषणा की।आतिशी ने कहा, “हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़े जाने के खिलाफ हम खुद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड में केंद्रीय जल टैंकर नियंत्रण कक्ष बनाए जा रहे हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) का एक अधिकारी इसकी निगरानी करेगा।
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दिल्ली की सरकार आज इस पानी के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को और यूपी के कुछ हिस्सों से जहां पर दिल्ली का पानी आता है, उनको आदेश दे कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। हम एक सेंट्रल वाटर टैंकर का वार रूम दिल्ली जल बोर्ड में बना रहे हैं। ये जो वार रूम है ये एक सीनियर आईएएस अफसर द्वारा हेडेड होगा।
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एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, जो भी दिल्ली वासी हैं, जो चाहते हैं कि उनको वाटर टैंकर चाहिए, वो 1916 पर कॉल करें। 1916 से उनकी ये रिक्वेस्ट हमारे वाटर टैंकर के वार रूम में जाएगी और वहां से जहां-जहां पर भी पानी की सप्लाई की कमी है वहां पर वाटर टैंकर प्रोवाइड किए जाएंगे।”
यह भी जानें – दिल्ली में पानी की किल्लत से निपटने के लिए दिल्ली की मंत्री आतिशी ने अब उन लोगों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया। जिन लोगों ने दिल्ली में अवैध कनेक्शन ले रखा है या पानी बर्बाद कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार ने बुधवार को कहा कि नल में पाइप लगा वाहन धोने, निर्माण और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए घरेलू जल आपूर्ति के इस्तेमाल पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। क्योंकि दिल्ली भीषण गर्मी की वजह से पानी की कमी का सामना कर रही है और शहर के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है।
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