CBI जांच की सिफारिश, मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश- AAP

Saurabh Bhardwaj

नई दिल्ली: दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्‍सेना ने दिल्‍ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। वहीं, नई आबकारी नीति के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश पर बीजेपी और आप में वार पलटवार तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सीबीआई की जांच उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर एलजी साहब ने सिफारिश की है। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए ये काम किया जा रहा है। aap party

आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने बताया कि 2016 के अंदर, हमारी सरकार को 1 साल हुआ था, तभी केंद्र सरकार बहुत घबरा गई थी और हर वह कोशिश की थी की दिल्ली सरकार के काम को रोका जाए। उस वक्त के एलजी साहब को पीएम प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश आया की इनके काम को रोका जाए, साथ ही 400 से ज्यादा फाइल को इन्वेस्टीगेट किया गया। aap party

उन्होंने बताया कि सुगलू कमेटी बनी फाइल को खंगाला गया, उसमें कुछ नहीं निकला, 400 फाइल में कुछ नहीं निकला। हम पहले से ही आशंका जता रहे थे कि पंजाब की जीत के बाद बीजेपी की केंद्र सरकार और पीएम मोदी आम आदमी पार्टी से और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल से घबराए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की प्रसिद्धि दिल्ली, पंजाब में नहीं पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में हैं, इससे केंद्र सरकार घबराई हुई है। aap party

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आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरव भरद्वाज ने आगे बताया कि दिल्ली सरकार के हर काम को रोकने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली सरकार के हर मंत्री के ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन खोली जाएगी, ये बहुत दुख की बात है। देश के शिक्षा मंत्री का नाम पूछे तो शायद ही किसी को पता होगा, यूपी के शिक्षा मंत्री कौन है किसी को नहीं पता, दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है, यह सभी को पता है, बच्चे तक को भी पता है।

सीबीआई की जांच उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर एलजी साहब ने सिफारिश की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार इस बात को कह चुके हैं, इस बात की अफवाह काफी दिनों से चल रही है अब सतेंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को किसी तरीके से किसी मामले में फसाने की कोशिश केंद्र सरकार करेगी। दिल्‍ली में नए उप-राज्‍यपाल की नियुक्ति के बाद कई मुद्दों पर दिल्‍ली के उप-राज्‍यपाल और दिल्‍ली सरकार आमने सामने हैं। aap party

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