(प्रदीप कुमार): केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से चीनी लोन ऐप के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी कर कहा है कि चीनी लोन ऐप देश की सुरक्षा के लिए खतरा है।
कोविड महामारी के दौरान देश में पैर पसार चुके चीनी लोन एप के खिलाफ केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में ऐसे ऐप के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है। चीन से नियंत्रित इन ऐप के जरिये पिछले दिनों उत्पीड़न, ब्लैकमेल, वसूली व जालसाजी के कारण आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के चलते यह कार्रवाई की जा रही है।
गृह मंत्रालय के मुताबिक, इन ऐप से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नागरिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। अवैध डिजिटल कर्ज देने वाले इन ऐप की बड़ी तादाद में शिकायतें मिलीं हैं। यह ऐप ब्लैकमेल और उत्पीड़न के लिए लेनदारों गोपनीय व्यक्तिगत डाटा जैसे स्थान, फोटो व वीडियो का उपयोग करते हैं।
इनकी जबरन वसूली की वजह से कई लोगों ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है। पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए पेमेंट गेटवे कंपनियों के साथ मर्चेंट आईडी में चीन नियंत्रित ऋण ऐप के 9.82 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए थे।
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गृह मंत्रालय के मुताबिक, कर्ज देने वाले ऐप वैध नहीं हैं। ये बड़े पैमाने पर एसएमएस, डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर व मोबाइल एप स्टोर का उपयोग कर रहे हैं। ऐप कंपनियां संगठित साइबर अपराध में शामिल हैं। इसे डिस्पोजेबल ईमेल, वर्चुअल नंबर, शेल कंपनियों, भुगतान एग्रीगेटर्स, एपीआई सेवाओं, क्लाउड होस्टिंग, क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से अंजाम दिया जा रहा है।
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