नई दिल्ली, (देवेश भाटी): एक जूलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर दिल्ली सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प को लेकर त्यागराज स्टेडियम में तीन दिवसीय मेला का अयोजन किया है। इस मीटिंग में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजस्व विभाग, डीपीसीसी और एमसीडी, कानूनी विशेषज्ञों, औद्योगिक संघ, बाजार व्यापारी संघों, स्टार्टअप के साथ राउंडटेबल बैठक कर उनके सुझाव जाने है। उन्होंने बताया कि, 1 जुलाई से जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन किया गया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ़ से और पर्यावरण विभाग की तरफ उसका विकल्प क्या हो सकता है।
गोपाल राय ने बताया कि, दिल्ली के लोगो के सामने प्रस्तुत करने के लिए पिछले 3 दिनों से ये सिंगल यूज प्लास्टिक मेला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हजारों की तादात में लोगों ने हिस्सा लिया 100 से ज्यादा अलग-अलग यूनिट्स स्टार्टअप ग्रुप ने अपने विकल्प को दिखाया है, और जिस तरह का फीड बैक मिला है उससे दिल्ली के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया है। क्योंकि हम सुनते वो एक बात है और जो आंखो से देखते है वो हमारे भरोसे को बढ़ाता है ये एक शुरुआत हुई है आज राउंड टेबल बैठक की जिसमें सुझाव आए है। राउंड टेबल बैठक औद्योगिक संघ, बाजार व्यापारी संघों, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह के साथ की थी।
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उन्होंने आगे बताया कि, इसमें कई सुझाव आए जिससे की इस बैठक में बैन को लागू करने में आसानी हो सकती है, जो विकल्प के प्रोडक्ट है उसपर कई प्रोडक्ट पर gst ज्यादा है, उसको कम होना चाहिए, साथ ही नए इंडस्ट्री में शिफ्टिंग का काम है। उसमें प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम का होना चाहिए। इन दोनों सुझाव पर हम तेरी सरकार की तरफ से केंद्र सरकार रिक्वेस्ट करेंगे, इसमें समाधान किया जाए। साथ ही दिल्ली के अंदर कई कंफूशन है। आज हमने निर्णय लिया है इसके लिए जागरूकता अभियान तेज किया जायगा।
दिल्ली के अंदर 75 माइक्रोन के नीचे के प्लास्टिकके जो बैग है उसके पहले बैन किया जा चुका है, इस बार 19 प्रोडक्ट है उसको लेकर भी अभियान तेज है, एक सुझाव है की कोई इंफोर्समेंट एजेंसी को भी पता नहीं होता है वह जाकर लोगों को परेशान करती है इंफोर्समेंट डीपीसीसी एसडीएम एमसीडी को जिनको पावर है उनको दोबारा ट्रेनिंग दी जाएगी क्या-क्या आइटम है क्या-क्या बैन है और कहां पर कार्रवाई करनी है इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे वह भी इंफोर्समेंट की एजेंसी परेशान करती है तो वह शिकायत कर सकता है।
संवाद के लिए आगे किसी को कोई डाउट है तो उसके लिए एक ईमेल जारी कर रहे है [email protected] इसपर कोई भी अपना डाउट्स लिख सकता है और उसको डिपार्टमेंट किलियर करेंगे, नए स्टार्टअप को भी इंसेंटिव देने के लिए सरकार पॉलिसी बना रही है जिससे कि इस मुहिम को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।