दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार से दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2-3 साल की कड़ी मेहनत और एक्सपर्ट से राय लेकर दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की गई है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि साल 2024 तक दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में दुनिया के अग्रणी शहरों में शामिल होगा।
सीएम अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू करने की घोषणा कर दी है। सीएम ने कहा कि अगले 5 साल में कम से कम 5 लाख गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अनुमान है। यानी दिल्ली की 25 फीसदी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। इससे न सिर्फ प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
Launching Electric Vehicle Policy, which aims to reduce pollution levels and generate employment in the city Press conference | LIVE https://t.co/2pnr1wbMhj
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 7, 2020
सीएम केजरीवाल ने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सरकार ने बड़े पैमाने पर सब्सिडी का भी ऐलान किया है। इसके तहत दोपहिया वाहन पर ₹30,000, कारों पर 1.5 लाख, ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा पर 30,000, मालवाहक वाहनों पर 30,000 रुपये की सब्सिडी के अलावा ई-वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में सरकार छूट देगी। सरकार ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रेप कर नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेने पर भी छूट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहन की खरीद पर ब्याज दरों में भी राहत दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने 1 साल के भीतर तकरीबन 35000 इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ 200 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है।
उन्होंने कहा शुरुआत में ये पॉलिसी 3 साल के लिए लागू की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू कराने के लिए सरकार ने अलग से डेडीकेटेड फंड की व्यवस्था की है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड भी बनाने का ऐलान किया है। अब नजर इस बात पर होगी की सरकार की योजना के मुताबिक दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर लोग कितने उत्साहित होते हैं।
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