नई दिल्ली (रिपोर्ट- ललित नारायण कांडपाल): केन्द्र सरकार के किसानों को लेकर लाए गए तीनों बिलों को बीजेपी अध्यक्ष ने किसान के हित में बताया है! उन्होंने कहा कि इनके लागू होने के बाद ही किसानों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा! नडडा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो इस पर दोहरा चरित्र अपनाते हुए सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है!
किसानों को दृष्टि में रखते हुए पार्लियामेंट में तीन बिल आए हैं। ये तीनों बिल बहुत दूर दृष्टि रखते हैं।
किसानों के उत्पाद का दाम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में ये तीनों बिल बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी हैं। pic.twitter.com/cplu4nYFFd
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) September 16, 2020
किसानों को लेकर लाए गए तीनों अध्यादेशों को लेकर जहां संसद में घमासान छिड़ा है वहीं सड़क पर भी किसान इसका विरोध कर रहे हैं! कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जहां इसे काला कानून बता चुके हैं तो बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष ने इसे लेकर कई दुविधाओं को दूर करने की कोशिश की।
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जेपी नडडा ने साफ तौर पर कहा कि न तो किसानों की एमएसपी खत्म होने जा रही है और न ही मंडियों पर कोई संकट आया है! उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने के बाद ही किसानों का सर्वागीण विकास हो पाएगा! उन्होंने कहा कि आज तक किसान अपनी फसल को अपने जिले से बाहर नहीं ले जा पाता था लेकिन इस कानून के बनने के बाद वो अपनी फसल को कहीं भी ले जा सकेगा!
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रथम और द्वितीय कार्यकाल में हमेशा किसान, गरीब, मजदूर, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में लाना, उनकी सेवा करना, आगे बढ़ाना, उन्हें सशक्त बनाना और वह ताकत के साथ खड़े हो सकें। ऐसे कार्यक्रम और नियम बनाएं हैं। pic.twitter.com/1BuMNiaq08
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जेपी नड्डा ने कांट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी साफ तौर पर कहा कि सरकार ने किसानों की जमीन की सुरक्षा को लेकर भी कडे कदम उठाए हैं! उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी किसान की जमीन पर खेती करता है तो उस जमीन का मालिकाना हक किसान का ही रहेगा। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है! कोई भी आदमी किसान के उत्पाद से ही समझौता कर पाएगा! नडड ने कहा कि ज्मीन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा!
बीजेपी अध्यक्ष ने इसे लेकर कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा! उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा दोहरा चरित्र अपनाती रही है! ये वही पार्टी है जो कभी सुधारों को अपने घोषणा पत्र में जगह नहीं देती है। वहीं दूसरी ओर जब वो सुधार संसद में आते हैं तो उसका विरोध करती है! नड्डा ने कांग्रेस के यूपीए सरकार का हवाला देते हुए कहा कि इसी पार्टी न 2013-14 में अपनी कर्नाटक, असम, मेघालय हिमाचल और हरियाणा में फ्रूट और वेजीटेबल को Agricultural Produce Market Committees (APMC) से डिनोटीफाई किया था! लेकिन आज वहीं विरोध कर रही है!
Addressing Press Conference at BJP, HQ
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दरअसल किसानों के इस मामले में विपक्ष को इस मानसून सऋ में वो हथियार दिख रहा है जो जिससे वो सरकार पर दबाव बना सकती है! अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस मसले पर क्या कुछ होता है!