भारतीय मजदूर संघ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच बैठक हुई। इस दौरान मजदूर संघ द्वारा रखी गई 27 मांगों पर मुख्यमंत्री ने गहनता से विचार विमर्श किया और उन्हें पूरा करने के लिए विभागानुसार आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भारतीय मजदूर संघ के हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मजदूर और कर्मचारी वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समय-समय पर मजदूर और कर्मचारी वर्ग द्वारा उठाई जाने वाली मांगों पर विचार करके प्रदेश हित में फैसले लिए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने आने वाली 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन करने की घोषणा भी की। बैठक के दौरान मजदूर संघ की मांगों पर विचार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक किसी पद पर स्थाई नियुक्त नहीं हो जाती, उस पद पर कार्यरत अनुबंधित कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रथम दायित्व जनता को बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान करना है। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैक्स कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पैक्स नियम में संशोधन की आवश्यकता है, इस संबंध में उन्होंने विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त पैक्स से जुड़ा जो भी कर्मचारी बैंकिंग ऑपरेशन में आना चाहता है, उन्हें टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट को देने की कोई सीमा नहीं होगी, कर्मचारी जब भी टेस्ट पास कर लेगा, वह बैंकिंग ऑपरेशन में कार्य कर सकता है। शुगर मिल कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को मजदूर संघ के साथ बैठक करने के निर्देश दिए।
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मुख्यमंत्री ने चारों बिजली निगम को निर्देश दिए हैं कि वे अनुबंधित कर्मचारियों को भी सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए। उन्होंने इसे निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम तो सभी अनुबंधित कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाने का दायित्व उस ठेकेदार का है, यदि ठेकेदार किसी कर्मचारी को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवा रहा है तो निगम द्वारा उन्हें तत्काल उपकरण मुहैया करवाए जाए। एड्स कंट्रोल सोसायटी के बाईलाज बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सोसाइटी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। इसमें कार्यरत स्टाफ का वेतन भी केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। ऐसे में इनके बाईलाज हरियाणा सरकार नहीं बना सकती।
मुख्यमंत्री ने एनएचएम की वेतन विसंगति की मांग पर भी विभाग को गहनता से स्टडी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भवन निर्माण के श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण को सरल किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। अब श्रमिक का काम देने वाला कॉन्ट्रेक्टर और कुछ अधिकारी इसे आसानी से ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है, कोई निरक्षर व्यक्ति भी इसे आसानी से भरवा सकता है। इसकी वेरिफिकेशन का कार्य भी ऑनलाइन किया गया है।
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