गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार की एक हजार लो–फ्लोर बसों की खरीद में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से प्रारंभिक जांच की सिफारिश की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस मामले की गृह मंत्रालय में जांच की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से डीओपीटी से सीबीआई से इस मामले में प्रारंभिक जांच करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
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गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (यूटी) की ओर से मुख्य सचिव को लिखे पत्र में दिल्ली सरकार को सीबीआई जांच के बारे में जानकारी दी गई है।
इससे पहले दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी द्वारा बस खरीद के वार्षिक रखरखाव कांट्रेक्ट एएमसी में अनियमितता का मामला बीजेपी ने इसी साल मार्च में दिल्ली विधानसभा में उठाया था। जून में उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने एएमसी में प्रक्रियात्मक खामियां पाई थीं और इसे खत्म करने की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल ने पिछले महीने मामले को विचार के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा था।