नई दिल्ली (रिपोर्ट- प्रदीप कुमार): प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज दो बड़े फैसलों का ऐलान किया गया है।केंद्रीय कैबिनेट ने 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के दिवाली बोनस को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव को लेकर भी बड़ा एलान किया है।
आज कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के अंतर्गत विजयादशमी या दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को Rs 3,737 करोड़ का बोनस दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए तुरंत दिया जाएगा।#CabinetDecisions pic.twitter.com/cSe1KoJCpy
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) October 21, 2020
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कैबिनेट में लिए फैसले की जानकारी दी। प्रकाश जावडेकर ने कहा कि एक हफ्ते में 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपये का बोनस दिया जाएगा। विजयादशमी या दुर्गा पूजा के पहले ही केंद्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को 3,737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ने कहा कि त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस देकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की एक कोशिश की है।त्योहारों के इस सीजन में बढ़ते खर्च की वजह से मध्य आय वर्ग के लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से सरकार ने यह फैसला किया है।
जावड़ेकर ने कहा कि, “देश में 13 लाख कर्मचारियों को अगले एक हफ्ते में 2791 करोड़ रुपये बोनस के रूप में मिलेंगे।इसके साथ ही सरकार के पास काम कर रहे 7 लाख कर्मचारियों को परफोर्मेंस लिंक बोनस मिलेगा। उन्हें इस मद में 906 करोड़ रुपये दिए जाएंगे” इसमें केंद्र सरकार के तहत आने वाले सीधे पद के साथ रेलवे, डाक विभाग, रक्षा निर्माण, पीएफ जैसे कमर्शियल संस्थान शामिल हैं।
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केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद करीब 30 लाख कर्मचारियों को 3700 करोड़ रुपये के करीब बोनस मिलेगा।इससे कर्मचारियों के हाथ में पैसा आएगा और बाजार में मांग बढ़ेगी वह यह पैसे बाजार में ही खर्च करेंगे।
इसी के साथ केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा एलान किया है।
फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले के साथ ही जम्मू और कश्मीर में अब तीन स्तर की पंचायत व्यवस्था लागू हो जाएगी। ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल तीनों के चुनाव में जनता सीधे भाग लेगी।
#कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 को लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। इस फैसले से देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के तीनों स्तरों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। pic.twitter.com/ejNZwaECul
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) October 21, 2020
जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार इस फैसले की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने कहा कि कश्मीर में अब तक दिक्कत यह थी कि सत्ता आम लोगों के पास नहीं, कुछ लोगों के पास थी और आज के कैबिनेट के फैसले के बाद यह स्थिति बदल जाएगी।अब कश्मीर में आम लोगों के हाथ में सत्ता आएगी।
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