संसद के बजट सत्र का अंतिम सप्ताह शुरू, संसद में उठे कई मुद्दे

प्रदीप कुमार की रिपोर्ट – गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 पर लोकसभा में अपना बयान देते हुए इस बिल को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं।  गृह मंत्री ने कहा कि यह बिल समय और विज्ञान की दृष्टि से कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की जगह लेगा। सरकार बनने के बाद हमने अन्य राज्यों से इस पर चर्चा की। इसकी तुलना आदर्श जेल नियमावली से की जानी चाहिए।

इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा को बताया कि विदेशी निवेश प्राप्त करने के मामले पर भारत पहले स्थान पर बना हुआ है। भारतीय खुदरा निवेशकों ने देश के शेयर बाजारों से विदेशी धन के प्रवाह के कारण झटके को सहने की क्षमता पैदा की है। इसके अलावा लोकसभा में आज दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा भी गूंजा,जब प्रश्नकाल के दौरान दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा उठाया। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने प्रदूषण से निपटने में राज्य सरकार की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया है।

वही लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत होने के बाद से देश में कोविड-19 की दवाएं पांच फीसदी जीएसटी दर के आधार पर बेची जा रही हैं। जबकि अन्य दवाओं पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लागू किया गया है।

पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि देश में 66 फीसदी सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं केंद्र सरकार संचालित कर रही है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि कोरोना महामारी शुरू हुई, तो सभी दवाओं की बिक्री पांच से 12 प्रतिशत के बीच जीएसटी दर पर करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद कोविड-19 संबंधित दवाओं और उपकरणों के लिए जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा के लिए जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार है।

इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने लोकसभा में कहा कि 2017 से अब तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा आत्महत्या के 24 मामले सामने आए हैं।