किसानों से जुड़े बिल पर हो रही राजनीति के बीच अब नया मोड़ आ गया है। धरना दे रहे सभी सांसदों ने अब अपना धरना खत्म कर लिया है। वहीं ये बात भी साफ कर दी है कि वो मानसून सत्र का बाहिष्कार करेंगे।
इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने मंगलवार को राज्यसभा से वॉकआउट करने का फैसला किया साथ ही आठ सदस्यों के निलंबन को रद्द करने की मांग की थी।
कांग्रेस AAP, TMC और वाम दलों के सदस्यों के साथ सदन से वॉकआउट करने वाली पहली महिला थी। इन तीनों दलों के सदस्य उन लोगों में से थे, जिन्हें मानसून सत्र के शेष भाग के लिए सदन द्वारा निलंबित कर दिया गया था।
कांग्रेस के अलावा कुछ अन्य राजनीतिक दलों जैसे राकांपा, सपा, शिवसेना और राजद ने भी बाद में वॉकआउट किया।
राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी विपक्षी दलों के सदस्यों से सदन की कार्यवाही के बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और सदन की चर्चाओं में भाग लेने की नए सिरे से अपील की थी। नायडू ने सदन में कहा कि “मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और चर्चा में भाग लें।“
सभापति एम वेंकैया नायडू के अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि “निलंबित सांसदों को सदन से बाहर रखने पर “अगर वे खेद व्यक्त करते हैं, तो सरकार इस पर गौर करेगी।“
पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने कहा कि सरकार और विपक्ष को सदन चलाने के लिए एक साथ बैठना चाहिए। वहीं, सपा सांसद रामगोपाल यादव ने हंगामे पर कहा कि सरकार ने संयम से काम लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों से गलती हुई है और जो बड़े होते हैं, उनका दिल बड़ा होना चाहिए। उन्हें माफ करना चाहिए. उनका निलंबन रद्द किया जाए. मैं सभी सांसदों की तरफ से माफी मांगता हूं।
इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आठ सदस्यों का निलंबन रद्द होने तक विपक्ष सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। शून्यकाल के बाद बोलते हुए, आजाद ने यह भी मांग की कि सरकार एक विधेयक लाए जो यह सुनिश्चित करे कि निजी खिलाड़ियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे अनाज की खरीद नहीं करनी चाहिए।
सरकार द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव लाने के बाद सोमवार को राज्यसभा के आठ सदस्यों को निलंबित कर दिया गया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया था।
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