चरखी दादरी( प्रदीप साहू) : चरखी दादरी के स्टोन क्रशरों द्वारा अवैध भूजल निकासी करने के उल्लंघन में करीब 36 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। प्रशासन द्वारा जुर्माना राशि वसूलने को लेकर क्रशर संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही प्रदुषण कंट्रोल बोर्ड से जुर्माना अदा करने व बकाया राशि की सूचना की भी मांग की है। वहीं इस मामले में क्रशर यूनियन ने एनजीटी द्वारा लगाए जुर्माना को गलत बताते हुए कहा कि सीएम से मिलेंगे।
बता दें कि एनजीटी अधिकारियों की टीम द्वारा पिछले वर्ष चरखी दादरी क्षेत्र के स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान 277 स्टोन क्रशरों पर अवैध भूजल निकासी व कुछ क्रशरों को एनजीटी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों को अवैध भूजल व अन्य उल्लंघन करने वालों की रिपोर्ट व जुर्माना राशि की रिपोर्ट मांगी गई थी।
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प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट एनजीटी को भेज दी गई। जिस पर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा चरखी दादरी के 277 स्टोन क्रशरों पर 31.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जबकि अन्य मानदंडों का उल्लंघन करने वाले क्रशरों पर 4.89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जिसकी अदायगी के लिए डीसी द्वारा क्रशर संचालकों को नोटिस जारी किए हैं।
एनजीटी के आदेशों पर बनाई रिपोर्ट-
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिजनल अधिकारी दिनेश यादव ने बताया कि एनजीटी द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रशरों पर जुर्माना राशि तय करने के आदेश जारी किए गए थे। जिस आधार पर स्टोन क्रशरों पर करीब 35 करोड़ रुपए का जुर्माना राशि की रिपोर्ट तैयार करके भेजी गई थी।
वहीं क्रशर यूनियन के प्रधान सोमबीर घसोला ने बताया कि सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार क्रशरों ने नियमानुसार भूलजल दोहन किया है। इस संबंध में क्रशर संचालकों द्वारा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण को भी लिखित में दिया था। लेकिन एनजीटी व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुर्माना गलत लगाया है। इस मामले में वे सीएम से मिलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे।
डीसी राजेश जोगपाल ने बताया कि एनटीजी द्वारा नियमों की उल्लंघना करने वाले क्रशरों पर लगाए गए जुर्माना की राशि वसूलने के लिए क्रशर संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा प्रदुषण कंट्रोल बोर्ड से क्रशरों पर लगाए जुर्माना की अदायगी व बकाया राशि की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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