प्रदीप कुमार की रिपोर्ट – केंद्र सरकार तीनों एमसीडी को एक करने से जुड़ा बिल जल्द ही संसद में पेश करेगी। बीजेपी सांसद और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एमसीडी एकीकरण बिल को दिल्ली के विकास के लिए जरूरी बताया है।मनोज तिवारी ने संभावना जतायी है कि एमसीडी बिल अब सोमवार-मंगलवार तक सदन में पेश किया जा सकता है।
इधर एमसीडी के एकीकरण से जुड़े केंद्र सरकार के बिल की पैरवी करते हुए दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने एमसीडी चुनाव ना जीतने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीति से सन्यास लेने की चुनौती दी है।
ख़बर है कि तीनों एमसीडी को एक करने की जो प्रक्रिया केंद्र ने शुरू की है, उसका मॉडल अब धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगा है। बताया जा रहा है कि यूनिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक एमसीडी की कार्यवाही को आगे बढ़ाने लिए गृह मंत्रालय एक स्पेशल अफसर नियुक्त करेगा। स्पेशल अफसर की पावर एमसीडी सदन के समान होगी और यह एमसीडी कमिश्नर से भी ऊंचे पद पर आसीन होंगे।
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एमसीडी सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को गृह मंत्रालय ने एमसीडी के सीनियर अफसरों की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में कई चीजों पर विचार-विमर्श किया गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यूनिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान एमसीडी कार्यवाहियों को आगे बढ़ाना था।
जानकारी के मुताबिक पहले तो यह प्लान किया जा रहा था कि ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाए। लेकिन, ऐडमिनिस्ट्रेटर की जगह अब मंत्रालय ने स्पेशल अफसर नियुक्त कर कार्यवाही की जिम्मेदारी देने का प्लान तैयार किया है।
सदन की तरह ही स्पेशल अफसर को भी किसी भी प्रोजेक्ट पर मंजूरी देने या रिजेक्ट करने का अधिकार होगा। स्पेशल अफसर को वित्तीय पावर भी होगी। एमसीडी कमिश्नर उनके अधिन ही कार्य करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय स्पेशल अफसर किसी रिटायर्ड सीनियर अफसर या फिर पॉलिटकल पार्टी के लीडर को नियुक्त करने की योजना बनाई है। स्पेशल अफसर एमसीडी की कायवाहियों को तब तक चलाते रहेंगे, जबतक यूनिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।