अवैध माइनिंग को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से हुआ सख्त

(राहुल सहजवानी): अवैध माइनिंग को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्त हो गया है। अवैध माइनिंग को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयास कामयाब हो रहे है। यमुनानगर के डीसी राहुल हुड्डा ने अवैध माइनिंग के बारे मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरीके से यमुना नगर क्षेत्र में माइनिंग होती है और खास तौर पर जो अवैध माइनिंग है। उसे रोकने के लिए जिले के अंदर पांच जगह पर नाके लगाए गए हैं जहां पर अलग-अलग विभागों की क्रॉस टीम लगाई गई है। जिससे कि पिछले कुछ समय में अवैध माइनिंग में काफी गिरावट आई है और सरकार का राजस्व बढ़ा है। उन्होंने बताया कि जुलाई में रॉयल्टी के चार करोड़ सरकार के राजस्व में गए। इसी प्रकार से अगस्त में 2 करोड रुपए सरकार के राजस्व में गए और इसी तरीके से सितंबर में 7 करोड 75 लाख सरकार के राजस्व में गए।

वहीं उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग को लेकर टीमों द्वारा गश्त की जा रही है और जैसे ही कोई सूचना मिलती है तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। माइनिंग विभाग भी पूरी तरह अलर्ट है। अवैध माइनिंग को लेकर कई मामले भी दर्ज किए गए हैं और जैसे ही कोई सूचना मिलेगी उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से फर्जी बिलों का या अवैध माइनिंग के मामले सामने आए उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सचेत है।

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वहीं अवैध माइनिंग को लेकर यमुना की जलधारा मोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कारवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से कब तक अवैध माइनिंग पर रोक लगा पाता है। फिलहाल जिला प्रशासन का प्रयास है कि अवैध माइनिंग को पूरी तरीके से रोका जा सके और उस पर काफी हद तक उन्हें सफलता मिली है।

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