नई दिल्ली(प्रदीप कुमार): प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद निधि की बहाली और आगे जारी रखने को मंजूरी दी है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष भाग के लिए बहाल की गई है और 2025-26 तक जारी रहेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए प्रति सांसद की दर से एक किस्त में तथा वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रति सांसद 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से 2.5 करोड़ रुपये प्रत्येक सांसद दो किस्तों में जारी की जाएगी।
कैबिनेट ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा एथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को अनुमति दे दी है।
सी हैवी शीरे से बनने वाले एथेनॉल की कीमत बढ़कर 46.66 रुपये प्रति लीटर और बी हैवी से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 59.08 रुपये प्रति लीटर हो गई है।
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केंद्रीय कैबिनेट ने जूट पैकेजिंग मैटेरियल अधिनियम, 1987 के तहत जूट वर्ष 2021-22 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्रियों के लिए आरक्षण मानकों को अनुमति भी प्रदान कर दी।
केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने बताया कि यह अनुमति मिलने के बाद 100 फीसदी अनाज और 20 फीसदी चीनी की पैकिंग जूट के थैलों में ही की जाएगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और अन्य फैसले में भारतीय कपास आयोग को 17,408 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध मूल्य समर्थन की मंज़ूरी दे दी है।
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केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और फैसले में 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की मंजूरी दे दी है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों के विशेष स्थान और योगदान को सम्मानित करने व पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है।