यूपी सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले में हलफनामा दाखिल किया है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में हाथरस में लड़की के साथ कथित बलात्कार और हमले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। हालांकि वो मामले की निष्पक्ष जांच कर सकती है लेकिन “निहित स्वार्थ” निष्पक्ष जांच को पटरी से उतारने के मकसद से प्रयास कर रहे हैं।
हलफनामे में ये भी कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट्स में लड़की के साथ रेप होने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि राज्य में पुलिस ने कानून के मुताबिक सभी जरूरी कदम उठाए हैं जिससे क़ानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े ,इसलिए रात के वक्त लड़की का अंतिम संस्कार करना पड़ा था।
यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यूपी सरकार को बदनाम करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है लिहाजा राष्ट्रीय एजेंसी को इस पूरे प्रकरण में शामिल किया जाए ताकि मामले की निष्पक्ष जांच की जा सके। यूपी सरकार ने कहा कि पहले ही केंद्र से सीबीआई को जांच सौंपने का अनुरोध किया है ताकि निहित स्वार्थों द्वारा शातिर झूठे और प्रेरित प्रचार को समाप्त किया जा सके।
दलित पीडि़ता की 29 सितंबर को दिल्ली के एक अस्पताल में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत हो गई थी, एक पखवाड़े के दौरान उसके गांव में चार उच्च जाति के लोगों द्वारा कथित रूप से बलात्कार किया गया था।
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