अधिकारों की जंग में अब दिल्ली विधानसभा भी कोर्ट जाने की तैयारी में है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि विधानसभा की कमेटियों का अधिकार छीना जा रहा है। इसके खिलाफ अब दिल्ली विधानसभा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
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दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने केंद्र सरकार पर अधिकारों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। स्पीकर ने कहा कि ये ठीक है कि जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा कोई कानून पास नहीं कर सकता। पर चुने हुए विधायकों को दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की जमीन के मामलों को लेकर सवाल पूछने और चर्चा करने से कैसे रोका जा सकता है। स्पीकर ने कहा कि विधानसभा के उत्तर नहीं देना और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के उततर नहीं देना संविधान के खिलाफ है।
स्पीकर ने आरोप लगाया कि जीएनसीटी संषोधन कानून के लागू होने के बाद दिल्ली विधानसभा की कमेटियों के अधिकार भी छीन लिए गए। जबकि जीएनसीटी कानून लागू होने के बाद जुलाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक के मामले में विधानसभा की कमेटी के पक्ष में आदेश दिए हैं। स्पीकर ने कहा कि विधानसभा की कमेटियों के अधिकार को छीने जाने के खिलाफ अब कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता।
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