चंडीगढ़: हरियाणा सरकार एनसीआर सहित पूरे प्रदेश में अवैध रूप से बसी 1200 कॉलोनियों को नियमित करेगी। कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से बिजली, पानी, सीवर इत्यादि विकास शुल्क लिया जाएगा।
इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार के पास पहले ही आवेदन आए हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की।
इसके अलावा खोरी के लोगों के पुनर्वास की योजना बनाई जा रही है। डीसी को बेघर हुए हरियाणा के लोगों के पुनर्वास के आदेश दिए गए हैं। अनेक लोग दिल्ली व अन्य प्रदेशों के भी हैं, जिन्होंने यहां घर बनाये थे।
उनका पुनर्वास हरियाणा सरकार नहीं करेगी। 1200 अवैध कॉलोनियों के नियमित होने से 45 हजार से अधिक परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
सबसे अधिक अवैध कॉलोनियां एनसीआर के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत इत्यादि जिलों में बसी हुई हैं। इनके लोगों की तरफ से नियमितीकरण के आवेदन आए हुए थे, जिनकी जांच कराने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कॉलोनियों में बिजली, पानी व सीवर कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास शुल्क लेकर इन कॉलोनियों को वैध किया जाएगा।
भविष्य में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे व किसी कॉलोनी को नियमित नहीं किया जाएगा।1200 अवैध कॉलोनियों में हजारों लोगों ने अपने जीवन की पूरी कमाई लगाकर मकान बनाए हैं।
इन्हें नियमित करने की मांग लगातार उठ रही थी। विधानसभा में भी अनेक विधायकों ने इन्हें नियमित करने की मांग की थी। इसलिए सहानुभूति पूर्वक यह फैसला लिया है।
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