अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत सत्यापन के क्षेत्र को बढ़ाने के साथ-साथ डेटा की सुरक्षा बनाए रखना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक लाभार्थी के घरद्वार तक पहुंच रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवाओं और योजनाओं का दायरा बढ़ा रही है। वर्तमान में, परिवार पहचान पत्र के साथ 43 विभागों की 443 सेवाओं और योजनाओं को एकीकृत किया गया है और अब 120 अन्य सेवाओं व योजनाओं को इसके साथ जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। बैठक के दौरान उन्हें बताया गया कि राज्य में अब तक 67 लाख से अधिक परिवार पीपीपी के साथ पंजीकृत हैं। सत्यापन, सुधार मॉड्यूल, शिकायत निवारण आदि की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अलग-अलग विकल्प बनाए गए हैं ताकि आवेदक को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिन-रात यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि लोगों का जीवन आरामदायक हो और उन्हें अपनी पारिवारिक आय बढ़ाने और उन्नती करने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर इन योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित एक दिवसीय सेमिनार और लोगों की आशंकाओं एवं संदेहों को दूर करने के लिए सत्र आयोजित किये जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकार की कल्याणकारी नीतियों से जोड़ा जा सके।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा डेटा से छेड़छाड़ से बचने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं, जिसके लिए पैनल में शामिल एजेंसियों की मदद से समय-समय पर नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट शुरू किया जाएगा। डेटा की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी और पीपीपी के डेटा की सुरक्षा के लिए बैकअप बनाए जाएंगे।