हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में एक हजार करोड़ रुपये के सामान की खरीद करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की किताबों की छपाई को लेकर निर्णय लिया गया। इसके अलावा जेलों में जैमर लगाने, प्ले-वे स्कूलों में कुर्सी, मेज और अलमारी खरीद, बिजली विभाग के लिए ट्रांसफार्मर व केबल की खरीद प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस विभाग के सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए 220 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला लिया गया। इसके साथ-साथ अटल भूजल योजना के तहत गांवों में स्थित ट्यूबवेल पर वाटर फ्लो मीटर से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी पूरी की गई। इससे यह आसानी से पता चल सकेगा कि गांवों में कितनी मात्रा में पानी की सप्लाई की जा रही है।
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निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण दिए जाने के कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का स्टे हटा दिए जाने के मामले पर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह सरकार के लिए संतोष का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है और इस केस की रेगुलर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार को यह भी छूट दी है कि वह इस कानून से जुड़ी रजिस्ट्रेशन आदि की आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने यूक्रेन और रूस के बीच पैदा हुए संकट पर कहा कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय पूरी नजर बनाए हुए है। वहां रह रहे भारतीयों को हर संभव सहायता की जाएगी। उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
