किसान आंदोलन (रिपोर्ट- विनय सिंह ): कृषि कानून के खिलाफ किसान पिछले 20 दिनों से सड़कों पर बैठे हैं। सरकार के साथ ही किसानों की कई दौर की बातचीत हो गई है लेकिन अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल पाया है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सरकार और किसानों के बीच समझौता कराने की पहल की है जिसके लिए कमेटी का गठन किए जाने के संकेत कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दिए। कमेटी में आंदोलन कर रहे किसान संगठन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, अधिकारी और अन्य संबंधित लोग होंगे।
सुप्रीम कोर्ट को संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन समेत अन्य किसान संगठनों की लिस्ट भी सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार हरियाणा और पंजाब सरकार को नोटिस भेजा है जिसका जवाब कल तक मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी किसान संगठनों को नोटिस भेजा है, हर किसान संगठन की लिस्ट मांगी है और केस में पार्टी बनाने को कहा है।
बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट कहा की यह राष्ट्रीय स्तर का मसला है। इस मामले में सुनवाई गुरुवार को होनी है। आपको बता दें कि बुधवार को जिन याचिकाओं पर सुनवाई हुई, इनमें से अधिकतर जनहित याचिकाएं थी। इन याचिकाओं में किसान संगठन पार्टी नहीं थे। याचिकाओं में प्रदर्शन के कारण सड़कें बंद होना, कोरोना संकट और प्रदर्शन के अधिकार का जिक्र किया गया है।
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